इनरुवा । इनरुवा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले भू–उपयोग नीति तयार गरि नगर क्षेत्रका जग्गाको वर्गिकरण गर्ने कार्य स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
इनरुवा नगरपालिकाले भू–उपयोग नीति निर्माण गरि जग्गा वर्गिकरण गर्न जिम्मेवारी दिएको कन्सलटेन्सीले वडा वस्ती हुदै नगर तहसम्म पटक–पटक गरेको परामर्श छलफल र मापदण्ड निर्धारण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने चरणमा पुगेको हो ।
इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारी, उपमेयर विनिताकुमारी मेहता, वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिकाका सदस्यहरु, भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाका प्रमुख मालपोत अधिकृत, नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृतसहितका सरोकारवालाहरुले पटक–पटक भु–उपयोग नीति तयार गरि नगर क्षेत्रका जग्गाको वर्गिकरण गर्न परामर्शदाताहरु छलफल गरेका थिए ।
इनरुवा १ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले नगरका १० वटै वडाको जीआइएस प्रणालीको माध्यमबाट नक्शांकन कार्य सकिएकाले अन्तिम प्रतिवेदन तयारीका लागि वडागत रुपमा छलफल जारी रहेकाले चाँडै वर्गिकरण कार्य टुंग्याइने बताए ।
उनले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावलीले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर नगरक्षेत्रका जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएकाले कित्ता नम्बर उल्लेख गरि प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रम लगभग सकिएकाले छिट्टै कित्ताकाट खुल्ने बताए ।
इनरुवा नगरपालिकाले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र आवश्यकताअनुसार तोकिएका क्षेत्र छुट्टा्रएर जग्गाको वर्गिकरण कार्य गरेको पोखरेलले बताए ।
तोकिएका मापदण्डलाई आधार मानेर विज्ञहरुको परामर्शअनुसार १० वटै वडाका जग्गा वर्गीकरण गरि नयाँ नक्सा जारी गरिनेछ ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तोकेको वर्गिकरण मापदण्डअनुसार भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर प्रत्येक स्थानीय तहको “भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा“ र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने छ ।
मापदण्डमा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्सांकन गरि स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्साबमोजिम आफ्नो सीमा क्षेत्रका हरेक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाउनु पर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर तथा अन्य क्षेत्रमा १,००० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्र कायम हुनेगरी अब कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
आवासीय क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
