इनरुवा । इनरुवा नगरपालिकाबाट संचालित भौतिक पूर्वाधार विकासका योजना बिना आधार प्रमाण र पुष्टी हुने कागजात नभई अनुगमन नै नगरि ९ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुगमन खर्च बुझी लिएको फेला परेको छ ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उदरदायित्थ्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(१०) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्च पुष्टी गर्ने बिल भर्पाइ तथा प्रमाण कागजात पेश गरि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्विकृत गराई लिनु पर्ने रकम अनुगमन नै नगरि लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मेयर केदार भण्डारीलाइ महालेखाले पठाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ इनरुवा नगरपालिकाले विभिन्न समयमा योजनाको अनुगमन वापत मासिक रु ८३०० का दरले रु ९ लाख १३ हजार भुत्तानी गरेको पाइयो उक्त रकम अनियमित भएकाले असुल गर्नुपर्नेछ ।
अनुगमन भत्ता भुक्तानी गर्दा सो कार्य गरेको देखिने गरि अनुगमन प्रतिवेदन समावेश गरेको नपाइएकाले योजनागत रुपमा अनुगमन प्रतिवेदन बिना भुत्तानी लिन नपाइने तथा सो भुक्तानी लिएको रकम अनियमितात भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
