इनरुवा । इनरुवा नगरपालिकामा ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा एकै वर्षमा ५५ लाख रुपैयाँको राजश्व वापतको कर बुझाउने रकम छली गरेर अनियमितता गरेको फेला परेको छ ।
इनरुवा नगरपालिकामा विभिन्न प्रकारका भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र खरिद गरि ठेक्का सम्झौता गरेका १५ वटा निर्माण कम्पनीले कार्यालयका कर्मचारीसँग जनप्रतिनिधिसँग मिलोमतो गरि सरकारी राजश्व खातामा कर नबुझाई रकम लिने दिने गरेको फेला परेको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले मेयर केदार भण्डारीलाई २०७९ चैत २९ गते चलानी नम्बर ६६ मार्फत वैशाखा महिनामा पठाएको प्रतिवेदनमा निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२४ मा कट्टा गरिएको धरौटी रकम आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर विवरण पेश गरेको प्रमाण कागजात पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवश्था विपरित कर छली गरेर रकम सिधै निकासा दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
इनरुवा नगरपालिका कार्यालयले कर समायोजन गरेको कागजपत्र बेगर धरौटी रकम भुक्तानी गरेको हुँदा ५४ लाख ७२ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ रकम राजश्व वापतको कर छली गरेर अनियमित रुपमा भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाले ठहर गर्दै पत्राचार गरेको हो ।
महालेखाले नगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा ठाकुर कन्सट्रक्सन ३ लाख ८९ हजार २ सय ३४ रुपैया, डिग्री निर्माण सेवा ११ लाख ९९ हजार ६ सय १ रुपैयाँ, प्रचवी विलडर्स २ लाख ३९ हजार ३३ रुपैया, फाइन कन्सट्रक्सन ४ लाख ८७ हजार १ सय ५ रुपैया, समिक्षा निर्माण सेवा ८ लाख ९ हजार ८५ रुपैयाँ, नवजित कन्सट्रक्सन ४ लाख १८ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ, ठाकुर कन्सट्रक्सन १ लाख ७४ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छली गरि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर नबुझाएकाले असुल गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरि प्रतिवेदनमा ठाकुर कन्सट्रक्सन १ लाख ३८ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ, मनसुरी निर्माण १ लाख १५ हजार ३ सय ८४ रुपैया, बिएनएस कन्सट्रक्सन ७ लाख ८७ हजार ३ रुपैयाँ, डिग्री निर्माण ३ लाख ७७ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ, फाइन कन्सट्रक्सन २ लाख ६५ हजार नेशनल सुनसरी कन्सट्रक्सन १ लाख २२ हजार ९१ रुपैयाँ कर वापतको रकम असुल गर्न भनिएको छ ।
प्रचवी विल्डर्स २ लाख ६७ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ, समिक्षा निर्माण सेवा ३ लाख ७५ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ कर नबुझाएकाले सो रकम असुल गर्न भनिएको छ ।
