इनरुवा नगरपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी हटाउँदा ससर्त अनुदान नै अलपत्र

इनरुवा । इनरुवा नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि वडामा सञ्चालनमा रहेका आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी हटाएपछि सशर्त अनुदानको बजेट अलपत्र पर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि सशर्त अनुदानको बजेटबाट इनरुवाका ४ वटा वडाहरुका आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालन हँुदै आएका थिए ।

इनरुवा नगरपालिकाले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि ४ वटा वडामा रहेका आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका ८ जना स्वास्थ्यकर्मीसहित कार्यालय सहायकलाई करार म्याद थप नगरेपछि सशर्त अनुदानको बजेट अलपत्र पर्ने भएको हो ।

इनरुवा नगरपालिकाले अहेव जिवनकुमार मेहता, प्रेमसागर पोखरेल, मुकेश मेहता, रिता माझी र दिपा मेहतासँगै अनमी सृजनाकुमारी चौधरी, फूलवतीकुमारी साह, रेणुकुमारी साह र पुनम उराँवलाई करार सेवाबाट हटाएपछि बजेट अलपत्र पर्ने भएको हो ।

स्थानीय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा संचालनका लागि व्यवश्था गर्न बनेको कार्यविधि र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको खर्च नियमावलीले सम्बन्धित वडातहको स्वास्थ्य केन्द्रमा करार ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम करार सेवामा एकजना हेल्थ असिस्टेन्ट वा अहेव, एकजना स्टाप नर्स वा अनमी र एकजना कार्यालय सहायक नियुक्त गर्ने व्यवश्था गरेको छ ।

नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहायकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक तलव भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवश्था अनुरुप सशर्त अनुदानतर्फको बजेटमा बजेट निकासा हुने व्यवश्था गरिएको छ ।

आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रबाट खोप परिवार नियोजन, गर्भवती तथा शिशु जाँच, साधरण प्रसुती, नवजात शिशु सेवा, गर्भवती सेवा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, औषधी वितरणलगायतका सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका तथा कार्यविधिमा उल्लेख हुनुका साथै जनस्वास्थ्य ऐन नियमावली र निर्देशिकामा समेत व्यवश्था गरिएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख सागर प्रसाईले सरकारले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि छुट्याएको बजेट अन्य तिर खर्च गर्न नपाईने स्पष्ट पार्दै इनरुवा नगरपालिकाले त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई अवकास दिएको अवस्थामा अब अर्को नियूक्ती नभएसम्म खर्च गर्न नपाईने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘कर्मचारीको तलब, घरभाडादेखि औषधीसहितका सम्पूर्ण ब्यय सरकारले बेहोर्ने भएकोले यसको सञ्चालनमा पालिकालाई ब्ययभार हुँदैन । यदि इनरुवा नगरपालिकाले त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई हटाएको हो भने अब उसले त्यसका लागि दिईएको बजेट खर्च गर्न पाउँदैन ।’

प्रदेश सरकारको समन्वयमा सात हजार जनसंख्या रहेको वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा तहमा सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

स्वास्थ्य केन्द्रका लागि करारकै कर्मचारी राख्नु पर्ने जनस्वास्थ्य ऐनले ब्यवस्था गरेको हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा काममा खटाउन पाईदैन ।

प्रसाईले थपे, ‘जुुन प्रयोजनका लागि बजेट आएको हो त्यसैमा खर्च गर्नु पर्छ । जुन शिर्षकमा प्राप्त गरेको हो त्यसैमा खर्च गर्नु पर्छ । अन्य शिर्षकमा पाईदैन । नभए सो रकम फ्रिज भएर जान्छ ।’

हाल इनरुवा नगरपालिका कार्यालयमा स्थायी दरवन्दी अन्र्तगतका ३३ जना, करार सेवाका ११ जना र ४ जना स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका स्वास्थ्यकर्मीसहित ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ती रहेको छ ।

यस जनशक्तीसँगै तिन दर्जन कार्यालय सहायकहरु समेत करार र स्थायी दरवन्दीमा कार्यरत रहेका छन । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ धारा ३५ (१) मा गरेको निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।