इनरुवा । इनरुवा नगरपालिकाका मेयरसहित तीन जना पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेको ९६ दिन बितिसक्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरि सरकारलाई विवरण बुझाएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवश्था भएपनि समयमा विवरण नबुझाएको फेला परेको हो ।

इनरुवा नगरपालिकाको प्रशासन शाखाका अनुसार नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारी, उपमेयर विनिताकुमारी मेहता र १० नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष खलिल अख्तरले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले २०७९ जेठ ५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरि सोही दिनदेखि पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
नगरपालिकाका ९ वटा वडाका वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिकाका सदस्यहरु र नगरसभाका सदस्यहरुले भने निर्धारित फारम भरेर सिलबन्दी खाममा सम्पत्ति विवरण प्रशासन शाखामा पेश गरेका छन ।

मेयर केदार भण्डारीले सम्पत्ति विवरण तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पठाएको फारम बुझेर लगेपनि हालसम्म नगरपालिकामा विवरण पेश नगरेको र सार्वजनिकसमेत नगरेको पाइएको छ ।

यससगै उपमेयर विनिताकुमारी मेहताको सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने काम भएपनि औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर प्रमाणित गरेर नगपालिकामा विवरण पेश नभएको पाइएको छ । अर्का वडाअध्यक्ष खलिल अख्तरले फारम लगेपनि विवरण नगरपालिकामा पेश गरेका छैनन् ।

देशका विभिन्न पालिकामा निर्वाचित जनप्रनितिधिहरु मध्ये मेयर, उपमेयर वडाअध्यक्षले सम्पत्ति विवरण नगरपालिकाको वेभसाइटमा राखेर सार्वजनिक गरि प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सर्तकता केन्दलाई पठाउने प्रचलन रहेको छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन पत्राचार गरि प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा सम्पत्ति विवरण पठाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले जनप्रतिनिधिहरुलाई अनलाइन फारम भरेर विवरण बुझाउन स्थानीय तहमार्फत पत्राचारसमेत गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण फारममा अचल सम्पत्तिको विवरणअन्र्तगत घर जग्गाको सवै विवरण खुलाई पठाउनुपर्ने छ ।

यसैगरि चल सम्पत्ति अन्र्तगत नगद, सुन, चाँदी, हिरा जवाहरातको विवरण बैक, वित्तिय तथा सहकारीको खातामा रहेको नगदको विवरण, धितोपत्र, शेयर र ऋणपत्रको विवरण, ऋण लिए, दिए र तिरेको विवरण, सवारीसाधनको विवरण, कृषि तथा पशुधनको विवरण, अन्य सम्पत्तिको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवश्था रहेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने समय सीमा साउन ३१ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११० अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अघिल्लो लेखमासुनसरीमा फेसबुक ‘ह्याक’ गरेर ठगी गर्ने गिरोह झापाबाट पक्राउ
अर्को लेखमासुनसरीमा कांग्रेस–एमालेभित्र उम्मेदवारीको जोडघटाउ सुरु चार निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौ आकाक्षीहरुको भिड

जवाफ छाड्नुस्

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्