लाइसेन्सप्राप्त शिक्षकले मात्रै पढाउन पाउने, नियूक्तीपत्र अनियवार्य दिनु पर्ने
इनरुवा । निजी बिद्यालयमा कायम बेथितिहरु अन्त्यको लागि इनरुवा नगरपालिका कठोर देखिन थालेको छ ।
निजी बिद्यालयहरुमा कायम मनोमानी शुल्क असुली, जथाभावी शिक्षक नियूक्ती, नियूक्ती बेगर शिक्षकलाई काममा लगाउने प्रबृत्ति, छात्रबृत्तिको नाममा भईरहेको ठगी लगायतका विषयलाई अन्त्य गर्ने दिशामा इनरुवा नगरपालिका कठोर बन्न थालेको हो ।
निजी विद्यालयहरुमा कायम रहेको बेथिति अन्त्य र यसलाई विद्यार्थी, शिक्षक मैत्री बनाउने गरी इनरुवा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयले निजी विद्यालयहरुलाई प्रचलित ऐन नियमको पालना गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न आठ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
नगरपालिकाले जारी गरेको आठ बुँदे निर्देशनमा नगर क्षेत्रमा सञ्चालित निजी विद्यालयलले शिक्षक नियूक्ती गर्दा स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र (शिक्षक लाइसेन्स) अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने र यसरी नियूक्ती गरिएका शिक्षकलाई अनिवार्य रुपमा नियूक्ती पत्र दिनु पर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराज निरौलाले जारी गरेको निर्देशनमा प्रत्येक विद्यालयबाट नियमअनुसार १० प्रतिसत छात्रबृत्ति प्रदान गरी सोको जानकारी सार्वजनिक गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुले शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी २०७५ को दफा २७ को उपदफा १० अनुसार विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गरेर विद्यालय सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने निर्देशन दिईएको छ ।
त्यसैगरी सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुले त्यस्तै सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुले शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी २०७५ को परिच्छेद १६ को दफा ८८ अनुसार नगरपालिकाबाट खटाइएको लेखा परिक्षकबाट बार्षिक आयब्ययको सम्पूर्ण हरहिसाव लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै नगरभित्र विद्यालय स्थापना र सञ्चालन अगावै त्यस्तै सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुले शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी २०७५ को परिच्छेद २ अनुसार नगरपालिकाको सर्तहरु पुरा गरी कक्षा सञ्चालनको अनुमति नलिई कुनैपनि विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाईने स्पष्ट उल्लेख छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारबाट स्विकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रुपमा लागु गर्नु पर्ने, नगरपालिकाले स्विकृत गरेको अधिकतम मासिक शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाईने, विद्यालयबाट उपलब्ध हुने शैक्षिक पूर्वाधार सिकाई सुविधा, ब्यवस्थापकीय प्रावधानका आधारमा विद्यालयले पेश गरेको प्रस्तावित शुल्कको सिमाभित्र रहनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराज निरौलाले निजी विद्यालयको विषयलाई लिएर हरेक वर्ष अभिभावक र विद्यार्थीहरुबाट गुनासोहरु आइरहेको सन्दर्भमा तिनको सञ्चालनलाई नियमित गर्दै ऐनकानूनलाई कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यसहित आठबुँदे निर्देशन जारी गरेको बताए ।
उनले नगरपालिकाले जारी गरेको आठ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयन र पालनमा कडाई गरिने र यसको लागि नियमित अनुगमन गर्ने गरी तयारी भईरहेको जानकारी दिदै निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयलाई ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे ।
