इनरुवा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक तरङ्गले मुलुकलाई नराम्ररी तरङ्गित बनाएको छ ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षमा प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघठन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपा विभाजित बनेको छ । जसको कारणले अहिले नेकपाको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु धरमराउन थालेका छन ।

नेकपाभित्रकै एक समूह माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड समूहले प्रदेश सरकारबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दायर गरेर सडक आन्दोलनलाई तिब्र बनाएको छ भने अन्य दलहरु पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असम्बैधानिक भन्दै सडक संघर्षमा छन ।

मुलुकको राजनीतिक तरल बन्न पुगेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री निकटको रुपमा चिनिएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र उनी नेतृत्वको सरकारको भविष्यको विषयमा अनेकखाले आंकलनहरु हुन थालेका छन ।

नेपाल–प्रचण्ड समूहले उनीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अहिले नयाँ सरकार आ–आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्ने गरी छलफल र राजनीतिक प्रयासहरु तिब्र बनाईका छन ।

छलफल र प्रयासहरु बढेसँगै के हुने हो भन्ने अन्यौलता पनि आम रुपमा बढाएको छ । यसले नयाँ राजनीतिक सम्भावनहरुसँगै चिन्ता पनि बढाएको छ ।

नेकपाभित्रको विवादले उत्पन्न भएको परिवेशले देश नै तरङ्गित भइरहेका बेला नयाँ अभ्यासमा गइरहेका संघीय संरचनाहरु पनि धर्मराउने हुन् कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ ।

त्योसँगै ०५२ सालदेखि नेपालमा भित्रिएको सांसद खरिदबिक्रीसहित सुरसुन्दरीको प्रयोग जस्ता विकृति प्रदेशहरुमा भित्रिने खतराले पनि चिन्ता थपेको छ ।

विश्लेषण गर्नेहरुले अहिलेको अवस्थाले केन्द्रीय सत्तामा देखिएको विकृति अब प्रदेशतिर झाँगिने र अन्ततः प्रदेशको संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा औल्याउन थालिएको छ ।

यी नै चिन्ता, अहिलेसम्म भईरहेका प्रयास र प्रयत्नहरुले प्रदेश १ को सरकार गठनका हिसावमा छ वटा राजनीतिक समिकरणका सम्भावनाहरुलाई अगाडि ल्याएका छन ।

साना दल र नेपाल–प्रचण्ड समूहको गठबन्धन

९३ सदस्यीय रहेको प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ६७ सदस्य नेकपाका रहेका छन । जसमा सभामुख र फौजदारी अभियोग लागेका एक गर्दा नेकपाभित्र अहिले मतदानमा भाग लिन पाउने ६५ सांसद रहेका छन ।

जसमध्ये ३७ सांसदले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । जसमध्ये एक सांसद ओली समूहमा प्रवेश गरेकी छिन ।

अब अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा औपचारिक रुपमा ३६ जना देखिन्छन । जसमा उपसभामुखको हस्ताक्षर नभएकोले त्यो बढ्ने स्थितिमा ३७ देखिन्छ ।

आचार्य निकट स्रोतका अनुसार सो समूहले नेकपाभित्रबाट ४२ जना पु¥याउन सकिने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सो समूहलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न पाँच संसदको समर्थन आवश्यक छ ।

जसमा जसपाका ३, राप्रपाको १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ जनालाई ल्याउनसक्दा आचार्यको नेतृत्वमा सहजै सरकार बन्ने स्थिति छ ।

कांग्रेस र नेपाल–प्रचण्ड समूहको गठबन्धन

पछिल्ला गतिविधिहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल–प्रचण्ड समूहको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावनाहरु पनि देखाएका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असम्बैधानिक भन्दै कांग्रेस सडक संघर्षमा रहेको र नेपाल–प्रचण्ड समूह पनि सडक संघर्षमै रहेकोले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर दुई दल नजिकिएका छन ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचेत गराउने पहल स्वरुप प्रदेश १ मा यस्तो गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

यसमा प्रधानमन्त्री पक्षधरहरुलाई बाहिर राखेर प्रदेश सभामा अहिले सडकमा रहेका सबै दलहरु सम्मिलित सरकार बन्ने स्थिति पनि देखिन्छ ।

कांग्रेस र नेपाल–प्रचण्ड समूहको गठनबन्धनमा दुई फरक सम्भावनहरु पनि देखिन्छन ।

पहिलो नेपाल–प्रचण्ड समूहले मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका भीम आचार्य र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिब कोइराला दुबै सुनसरी सदरमुकाम इनरुवाबासी भएकोले उनीहरुबीच रहेको बन्धुत्वको सामाजिक सम्बन्ध र जसको नेतृत्व भएपनि त्यसले इनरुवाको विकासमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावको भावनाले काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

दोस्रो भने दुई फरक र प्रतिष्पर्घी राजनीतिक दल र सम्भवत आगामि दिनमा दुबै नेता एकै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिष्पर्घीको रुपमा उत्रने सक्ने सम्भावनाका कारण आफ्नो बर्चश्व निर्माण गर्ने दृष्टिकोणबाट आचार्य नेतृत्वलाई अस्विकार गर्ने स्थिति पनि देखिन्छ ।

तर गठबन्धन निर्माणको विषय केन्द्रीय तहबाट हुने कोइरालाको सार्वजनिक अभिब्यक्तिले ब्यक्तिगत सम्बन्धले सत्ता समिकरणमा खासै प्रभाव नपार्ला भन्न सक्ने ठाउँपनि छ ।

ओली समूह र कांग्रेसको समिकरण

प्रधानमन्त्री ओली समूह अहिले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वकै सरकारलाई अगाडि बढाउने गरी प्रयासमा छ ।

यसक्रममा स्वयम राईले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की देखि उनी निकटहरुले प्रदेशका कांग्रेसका नेताहरुसँगै छलफललाई तिब्रता दिदै चार वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिरहेका छन ।

अहिले नेकपाको फुटलाई दिर्घकालिन बनाउँदा कांग्रेसलाई आगामि निर्वाचनमा फाईदा हुने सम्भावनाको आंकलनको कारण कांग्रेसले दुई समूहलाई जोडिन नदिन राईलाई समर्थन गरेर सरकारलाई अगाडि बढाउने र एक समूहलाई ओभर स्याडोमा राख्ने सम्भावना पनि अहिलेको समिकरणका प्रयासहरुमा सम्भावना देखिन्छ ।

यसो गर्दा प्रदेशको स्थिरताका लागि योगदान दिएको र सत्ताप्रति कांग्रेस लालची छैन् भन्ने सन्देश दिएर १ वर्षपछि हुने स्थानीय चुनाव र त्यसपछिको चुनाबमा उसले राम्रो फाइदा लिन सक्छ ।

यो समिकरणमा कांग्रेसले आगामि निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर मुख्यमन्त्री बाहेक प्रभावशाली मन्त्रालयहरु बढी लिएर सरकारमा जाने सम्भावना पनि रहन्छ तर त्यसको लागि साना दलहरुलाई साथ लिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिको कारण यो समिकरण अलि बढी जटिल देखिन्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सम्भावना

नेकपाका दुई समूह एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र अगाडि बढ्न नदिने गरी अगाडि बढेको परिस्थितिमा कांग्रेसले साना दलहरुसँगको समिकरणलाई सुनिश्चित बनाउन सकेको अवस्थामा नेकपाकै एक पक्षले अर्को पक्षलाई रोक्ने उद्देश्यसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा समर्थन गर्ने स्थितिले कांग्रेसलाई प्रदेश सरकार निर्माणको चिट्ठा पर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

यसै सम्भावनामा नेकपाको कुनै समूहले कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमति गर्दा त्यस समूहका सांसदहरु केही नपाएको मनस्थितिसहित अर्को समूहमा जान सक्ने स्थितिले फेरि राजनीतिक समिकरण विगार्न सक्ने पनि देखिन्छ ।

अहिले नेकपाभित्र धेरै मानिसहरुले पक्षधरता खुलाई नसकेको र एकताको पक्षमा रहेकोले भोलीका दिनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने स्थितिमा दलगत रुपमा नभई ब्यक्तिगत आधारमा कुनै एक समूहका नेतालाई समर्थन गर्ने स्थिति पनि देखिन्छ ।

सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना

अहिले नेकपाका दुई समूहले एक अर्कालाई कारवाही गरेको परिस्थितिमा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान हुनेवित्तिकै त्यहाँ मुडभेड हुने खतरा पनि छ ।

नेकपाको संसदीय दलको विधान देखाएर अहिले भइरहेको कारबाही र निलम्बनले संसदको कामलाई रोकिने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

एउटा पक्षले अर्काे पक्षलाई कारवाही गरेका कारण प्रदेशसभा बैठकमा बस्न दिन नहुने तर्क राखेर संसद् अवरुद्ध गर्ने र त्यहाँ मुढभेड हुने सम्भावना छ ।

संसद सञ्चालनको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा समेत नेकपाका एक समूहले अर्काे समूहलाई हटाएको सूचना दिइसकेको छ ।

यो परिवेशमा कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति नहुने र सभामुखले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था आएमा निरन्तर संसद अवरुद्ध हुने र यसले संसद विघटनको बाटो समात्ने देखिन्छ ।

तर, यसमा सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यो उनको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो ।

प्रदेश सभा विघठनको सम्भावना

आफू नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघठन गरेको आलोकमा ओली पक्षधरहरुले प्रदेश सरकार गुमाउने स्थितिमा प्रदेश सभा विघठनको चर्चा पनि नयाँ समिकरण गठनको सम्भावनासँगै आईरहेका छन ।

प्रदेश प्रमुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुखबाटै सरकार सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सभा विघठनको आशंका पनि गरिदै छ ।

तर यो सम्भावनालाई ओली पक्षीय कानूनबिद्ध नेताहरु पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ्ग र महान्यायधिवक्ता अग्नी खरेलले संविधान निर्माणकै बेला प्रधानमन्त्रीलाई अधिनायकबादी हुन नदिन संसद विघठनको अधिकार नदिईएको र प्रदेश सभा विघठनको कल्पना नगरिएको भनि दिएको अभिब्यक्तिका कारण प्रदेश सरकार विघठन हुन्छ हुँदैन त्यो चाँही कानूनी बहसकै विषय होला ?

स्रोतशशी कोइराला
अघिल्लो लेखमाकांग्रेसले ओलीको असम्बैधानिक कदमबिरुद्धको आन्दोलनको स्वरुप फेर्ने
अर्को लेखमाप्रदेश १ सभामा छिर्न नदिने र जसरी पनि छिर्ने रणनीतिमा नेकपाका दुई समूह

11 टिप्पणीहरू

  1. What i don’t understood is actually how you are not really much more well-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

  2. It’s appropriate time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this put up and if I could I wish to counsel you some attention-grabbing things or advice. Maybe you could write next articles relating to this article. I wish to learn even more things about it!

जवाफ छाड्नुस्

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्