इनरुवा । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाले एकसाता अगाडि जारी गरेको परिपत्र विपरित सेवाग्राहीसँग रकम लिएर जग्गाको लिखत पारित गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

मालपोत कार्यालय इनरुवामा जग्गाको लिखत पारित गर्न आएका सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम दिनेको लिखत पारित भएको र नदिने सेवाग्राहीको लिखत परिपत्र देखाउँदै रोकिदिने गरेको गुनासो गरेका छन ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तह भु–उपयोग परिषदले भुउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ तोकेको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको बमोजिम लिखत पारित गर्ने परिपत्र जारी गरिएको थियो ।

इटहरीको जग्गाको लिखत पारित गर्न आएका सेवाग्राही राममणी निरौलाका अनुसार इटहरी २० नम्बर वडा कार्यालयको भुउपयोग परिषदको निर्णय र सिफारिस लिएर दृष्टीबन्धक गर्न आउँदा कर्मचारीले परिपत्र देखाएर काम नगरेको बताए ।

निरौलाले इटहरीका आफुसँगै आएका साथी भाईहरुले कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम दिएर पाँचवटा लिखत आइतवार, सोमबार र मंगलवार लगातार पारित गरेर जाँदा आफुले रकम नदिएपछि परिपत्रलाई आधार बनाएर काम रोकिदिएको आरोप लगाए ।

अर्का सेवाग्राही सुरेशकुमार बञ्जाराले मंगलवार मालपोत कार्यालयबाट इटहरी २ ख को कि नं २८७७ नम्बरको १० धुर जग्गा घरबाटो सिफारिस मात्रै हुँदा कर्मचारीले मोटो रकम लिएर पारित गरेको बताए ।

बञ्जाराले आफुहरुले सोही प्रकृतिको जग्गाको घरबाटो सिफारिससहित लिखत लिएर जाँदा अतिरित्त रकम बढी माग्दा नदिएपछि लिखतको काम अगाडि नबढाई रोकेर राखेको बताए ।

लेखापढी व्यवसायी नारायणप्रसाद आचार्यका अनुसार इनरुवा ३ का जनप्रतिनिधिसमेत रहेका चेतराज पोखरेलले भुउपयोग परिषदको निर्णय अनुसारको सिफारिस लिएर आउँदा रकम माग गरेपछि आफुहरुले कागजपत्र नियमअनुसार ल्याएका अतिरिक्त रकम नदिदा काम नगरी कर्मचारीले दुःख दिएका छन ।

नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएन सुनसरीका पुर्वअध्यक्ष राजकुमार पोखरेलले मालपोत कार्यालयले २०७९ जेठ २७ गते र २०७९ जेठ ३० गतेको निर्णय अनुसार जारी गरेको परिपत्र विपरित कर्मचारीले अतिरिक्त रकम लिएर दृष्टी बन्धक, लिखत पारित र अंशवण्डालगायतको काम गरेको दावी गरे ।

पूर्वअध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘मालपोत कार्यालयले आफुले जारी गरेको सूचना विपरित भित्र भित्रै मिलोमतो गरि अतिरिक्त रकम लिएर विभागिय र मन्त्रालयको परिपत्रसमेतलाई वेवास्ता गरि बिना आधार, ऐन नियमलाई वेवास्ता गरेर जेठ ३० गतेपछि लिखत पारित गर्ने दृष्टीबन्धकको काम गर्ने गरेका छन ।’

मालपोत कार्यालय इनरुवाले परिपत्र विपरित अतिरिक्त रकम लिएपछि नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएन सुनसरीले प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई प्रतिनिधिमण्डलसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै मन्त्रालयको निर्देशन र विभागिय परिपत्र आएपछि भएका काम कारवाही प्रति आपत्ती जनाएको छ ।

भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाका प्रमुख मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद सिटौलाले कृषि र गैह् कृषि क्षेत्र छुट्टाएर स्थानीय तहको सरकारले भुउपयोग परिषदको निर्णयअनुसार पठाएका सिफारिस बमोजिम लिखत पारित भएको दावी गरे ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत सिटौलाले विदेश अध्यय्नका लागि जानेहरुको समस्यालाई बुझ्दै व्यवहारीक कठिनाई हुन नदिन शैक्षिक कर्जा ऋणका लागि दृष्टिबन्धक र लिखत पारित गरिएको बताए ।

सिटौले भने, ‘सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम लिएर दृष्टिबन्धक र लिखत पारित नगरिएको दावी गर्दै शैक्षिक ऋण कर्जाका लागि भने काम गरिदिएकाले त्यस प्रकारको आरोप लगाएको हुन सक्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेशमार्फत मन्त्रालयको परिपत्र तत्काल लागु नगर्नु भन्ने आदेश आएकाले बुधवार मन्त्रालयले निर्देशन पठाए जेठ ३० गते अगाडिकै अवश्थाबाट काम कारवाही गरिने बताए ।

अघिल्लो लेखमाऔरावनीमा योगशिविर कक्षा
अर्को लेखमाइनरुवामा रक्सी सेवन गरि स्कुल बस चलाउने चालक पक्राउ

जवाफ छाड्नुस्

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्