इनरुवा । साउन १ गतेबाट नयाँ करार अवधी नथपिएपछि सेवाबाट हटेका इनरुवा नगरपालिकामा कार्यरत ५७ जना कारार कर्मचारीहरुले विभेदपूर्ण निर्णयबाट आफूहरुलाई हटाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन ।

शक्ति र पहुँच पुगेकाहरुलाई कायमै राखेर अन्य कर्मचारीको म्याद नथपेर विभेद गरेको भन्दै करार अवधी थप नभएका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन ।

आन्दोलरत कर्मचारीहरुले आइतवार इनरुवा नगरपालिकासहित वडा कार्यालयहरुको मुलगेटमा तालबन्दी गरेर कामकाज ठप्प परेका छन ।

उनीहरुले आफूहरुसँगै एउटै प्रक्रियाबाट नियूक्त भएका कर्मचारीहरु मध्ये आफूहरुलाई हटाएर अरुको म्याद थपको विषयमा मेयर केदार भण्डारीले उपयूक्त जवाफ नदिएसम्म कार्यालको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन ।

आइतवार कार्यालय समय सुरु हुनासाथ नगरपालिकामा भेला भएका कर्मचारीहरुले नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध नारावाजी गर्नुकासाथै उपयूक्त जवाफ मागेका थिए ।

नगरपालिकाले गत असार ३१ गतेको मिति राखि शनिबार प्रकाशित गरेको सूचनामा करारमा कार्यरत कर्मचारी मध्येबाट ५७ जना कर्मचारीलाई श्रावण १ गतेदेखि लागू हुनेगरी करारको म्याद थप नगर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै आइतवार कर्मचारीहरुले नगरपालिकामा धर्ना दिदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

एउटै प्रक्रियाबाट नियूक्त भएका मध्ये अहिलेका जनप्रतिनिधिका नाता सम्बन्धमा पर्ने वा पार्टी निकटकाहरुको करार अवधी थप गरेको आन्दोलनकारीहरुले दावी गरेका छन ।

आन्दोलनकारी अमिन दयानन्द साहले आफूसँगै लोकसेवा आयोगको परिक्षा प्रक्रियाबाट उतिर्ण भएर नियूक्त भएका अरुलाई कायम राखेर आफूलाई मात्रै विभेदपूर्ण रुपमा हटाएको बताए । उनले हटाउने भए एउटै प्रक्रियाका सबैलाई एकै पटक हटाउन सक्नु पर्ने तर्क गरे ।

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नवराज सिंहले नगरपालिकाले कर्मचारीहरु मध्ये छानेर विभेदपूर्ण रुपमा हटाएको दावी गर्दै भने, ‘भुप वडाध्यक्षका छोरा, छोरी र बुहारी निकालिएन, सांसदका आफन्त निकालिएन, पूर्व मेयरको भाईलाई निकालिएन अनि हामी सोर्सफोर्स नहुने गरीबका छोराछोरीलाई मात्रै निकालियो ।’

तर मेयर केदार भण्डारीले भने नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेर ब्ययभार बढ्दा नगरको विकासमा प्रभाव परेको भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी रहेका कर्मचारीको करार नथपेर नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाको स्रोत जुटाएको दावी गरे ।

आफू निकटकाहरुलाई कायम राखेर अरुको करार अवधी नथपेको विषयमा उनले भने, ‘नगरपालिकाको आर्थिक बोझ बनेका अनावश्यक कर्मचारीहरुलाई हटाउने क्रम सुरु भएको हो ।

यो क्रमसः अगाडि बढ्दै जान्छ । तीन महिनामा अर्को र छ महिनामा अर्को लट गरी अनावश्यक कर्मचारी हट्छन । हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा करारका ५७ कर्मचारीको म्याद थप नगरेको हो । आफू निकटको म्याद थप गरेको भन्ने विषय गलत हो ।’

भण्डारीले काम नगरी तलब खाने गरेका कर्मचारीहरुको मात्रै म्याद नथपेको भन्दै पहिला कर्मचारी धेरै भयो भनेर हटाउन सुझाव दिनेहरु नै अहिले विरोधमा उत्रिएको प्रति आश्चर्य ब्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘पहिला हटाउनु हटाउनु भन्ने अहिले विरोध गर्ने दुईजिब्रे कुरा भयो । अझै नगरपालिकामा कर्मचारी बढी छन हटाउँछु । अहिलेकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर काम पुरा हुन्छ । काम गर्न दिएर विरोध गर्नुस, म त्यस विषयको जवाफ दिन तयार छु ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमा आएजस्तो आफ्नो नातागोताको कोही पनि कर्मचारी नरहेको भन्दै त्यसको खण्डनसमेत गरे ।
कांग्रेसकै आपत्ति
यसैबीच इनरुवा नगरपालिकाको ५७ जना कर्मचारीको करार नपेर विदा दिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरुसहित अधिकांशले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम प्रदेश १ सभा संसदीय दलका नेता राजिब कोइरालाले नगरपालिकाको निर्णय लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा ‘गेल भैस पैन मे परु सहित’ पोष्ट गरेका छन ।

उनले आगामि संसदीय र प्रदेश निर्वाचन नजिक आएको बेला नगरपालिकाको यो निर्णयले पार्टीलाई असर पार्ने तर्फ संकेत गर्दै निर्णयप्रति असन्तुष्टी प्रकट गरेको उनी निकटहरु बताउँछन ।

कांग्रेसका अर्का नेता रञ्जेश भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमा निर्णयप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्दै लेखेका छन, ‘कुचिकार हुन पनि आफ्नो सहोदर माननीय हुनु पर्ने अवस्था । जय नेपाल ।’ उनले अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले समान प्रक्रियाबाट आएका आफू निकटहरुको म्याद थपेर अरुलाई हटाएको विषयमा ब्यङ्ग्य गर्दै त्यस्तो स्टाटस लेखेका हुन ।

कांग्रेसका अर्का स्थानीय नेता प्रकाश मेहताले पनि ‘सम्मानीय र माननीयजीहरुको मानिस मानिसहरु सुरक्षित गरिबका छोराछोरी सडकमा’ भन्ने वाक्य स्टाटस लेखेर विभेदपूर्ण निर्णय भएको प्रति संकेत गरेका छन ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस निकट प्रेस यूनियनका नेता इकवाल अहमदले ‘पावरवालाहरुको जागिर यथावत राख्दै ५७ कर्मचारीको जागिर खोसिएको कुरा पो सन्जाल मा आउन थाल्यो त । के हो यथार्थ मेर साब ? (इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीलाई प्रश्न )’ भनि लेखेका छन ।

अर्का कांग्रेस निकट पत्रकार ताविल अन्सारीले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीको कार्यशैलीमा बढि दम्भ छ, घमण्ड छ । वहाँ आएपछि इनरुवा नपाको कुशासनमा केही हदसम्म सुशासन कायम भएको मैले अनुभुति गर्न पाएको थिएँ ।

तर वकिल पेशाबाट आएका मेयर भण्डारी अहिले कानुनकै धज्जी उडाएर जुन नियम विपरित करारका कर्मचारीहरुलाई हटाउने काम भयो । आफन्त र पहुँचवालाहरुको संरक्षण गरियो यसले वहाँको नैतिक चरित्रमा ठुलो शंका उत्पन्न भई बदनामको दाग लागेको छ । त्यसैले विधि विधान र नियम विपरित ढंगले अहिले गरिएको निर्णय फिर्ता लिएर इनरुवाबासीहरुसँग न्याय दिन एक रत्ति पनि ढिला गर्नु हुदैन ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि समानुपातिक ढंगले विकास तर्फ ध्यान दियोस् । पूर्वाग्रहबाट मुक्त होस् होइन भने खुला किताबको रुपमा रहदै आएको पूर्व मेयर राजन मेहतासँग निरन्तर परार्मश र सल्लाह लिएर अगाडि बढनुस् अहिले तपाँई कच्चा खेलाडी हुनुहुन्छ ।’

कांग्रेस इनरुवाका युवा नेता बहाव अन्सारीले लेखेका छन, ‘कार्य सम्पादन र मुल्यांकन गरीब जनतामाथि मात्र लागू हुन्छ कि माननीय पदले बिभुषित भएका परिवारमा पनि लागू हुन्छ । सन्दर्भः इनरुवा नपा’

विपक्षीहरु पनि विरोधमा
करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णयको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित अन्य दलले पनि आपत्ति प्रकट गरेका छन ।
मेयर भण्डारीका निकटतम प्रतिद्धन्दी सरोज पोखरेलले विना मापदण्ड कर्मचारी हटाउने निर्णय दुर्भाग्यपूण भएको भन्दै मेयर भण्डारीसँग आफ्नो नातागोता, भाईभतिजा, सालासाली, भान्जाभान्जीलाई जोगाउने गरीबका छोराछोरीलाई हटाउने मापदण्ड र आधार के हो यसको पुष्ट्याई गर्नु पर्छ भनि जवाफ माग गरे ।

अर्का मेयर पदका उम्मेदवार एवम जसपाका नेता दिलिपचन साहुले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन, ‘१८७ जनामा ५७ जना मात्रै किन ?
माननीय ज्योति सुब्बाको बुहारी गंगा दाहाल सुब्बा, पूर्व राज्यमन्त्री माननीय सिताराम मेहताको आफ्नै नातिनि सम्झना मेहता, पूर्व वडा अध्यक्षहरु रामचन्द्र पोदारको छोरा अजय पोदार, सुरेन्द्र प्रसाद यादवको बुहारी सभ्यता निरौला, मेयर केदार भण्डारीको सालो राजु तिम्सिना, वडाअध्यक्ष अनिल पोखरेलको सानिआमाको छोरा प्रेमचन्द्र ढुङेल, बहिनी ज्वाइँ कुमार निरौला, गोपालराज भण्डारीको भतिज लेखा फाँटमा कार्यरत उत्तम, दुई जना कांग्रेसका नेताका भाइ, कार्यपालिका सदस्यका छोरी सहित १३० जना लाइ किन हटाइएन ? यसको जवाफ मेयर साबले दिनुपर्छ ।’

अघिल्लो लेखमाइनरुवा नगरपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी हटाउँदा ससर्त अनुदान नै अलपत्र
अर्को लेखमाइनरुवा नगरपालिकामा २८६ कर्मचारीमध्ये ७६ जनामात्रै स्थायी

3 टिप्पणीहरू

जवाफ छाड्नुस्

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्