काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीहरुको हित र संरक्षणसहित मातृभूमी नेपालको विकासमा सामुहिक योगदान दिने उद्देश्यसहित स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
अहिलेको एनआरएन विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समस्या समाधानभन्दा पनि आफ्नो ब्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न मात्रै लिप्स हुँदा गैरआवासीय नेपालीहरुको समस्या समाधानको साटो अझै जटिल हुँदै गएको भन्दै नयाँ एनआरएन गठनको तयारी थालिएको हो ।
सुनसरी मुलघर भएर क्यानडामा बसोबास गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली केपी निरौलाको अध्यक्षतामा नयाँ एनआरएन(अन्तर्राष्ट्रिय) गठनको तयारी थालिएको हो ।
एशिया, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न ४१ देशमा रहेका नेपालीहरुसँगको समन्वयमा निरौलाको संयोजकत्वमा एआरएन अन्तर्राष्ट्रिय गठनको तयारी गरिएको हो ।
नयाँ संस्था गठनका लागि निरौलाले गैरआवासीय नेपालीहरुसँगको छलफललाई तिब्र रुपमा अगाडि बढाएका छन । हालै नेपाल आएका निरौलाले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकमा रोजगार र बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुसँग बृहद छलफल गरेका थिए ।
नयाँ दिल्लीमा भएको छलफलपछि उनी जर्मनीको फ्रयाङ्कफर्टमा पुगेर युरोपियन मुलुकमा रहेका नेपालीहरुसँग नयाँ संस्थाको आवश्यकताको विषयमा छलफल गरेका थिए । छिट्टै अमेरिकका नेपालीहरुसँग छलफलको तयारी गरिरहेका उनी अहिले संस्था गठनको लागि अन्तिम चरणमा छन ।
फागुण महिनाभित्रै बृहद कार्यक्रम गरेर एनआरएन (अन्तर्राष्ट्रिय) को घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको संस्थामा एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, तीन महासचिव, एक सचिव र एक कोषाध्यक्षसहित ५१ सदस्यीय कमिटी रहने छ ।
तीन महासचिव मध्ये एकले एशिया, एकले युरोप र एकले अमेरिकी मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्नेछन ।
नयाँ घोषणाको तयारीमा रहेको एनआरएन (अन्तर्राष्ट्रिय)का प्रस्तावित अध्यक्ष केपी निरौलाले अहिले भईरहेको एनआरएन गैरआवासीय नेपालीको पक्षमा नहरेर राजनीतिक दलको झोले बन्न पुगेको र राजनीतिक दलजस्तो तीन तीन वटा अध्यक्ष राखेर आफ्नो स्वार्थमात्रै पुरा गर्न लागिपरेकोले आफूहरु बाध्य भएर विशुद्ध एनआरएनको हितको लागि संस्था गठनको बाध्यतामा पुगेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई राजनीति गर्ने होइन, गैरआवासीय नेपालीको हित गर्ने संस्था चाहिएको छ । अहिलेको एनआरएनले गैरआवासीय नेपालीहरुको हित गर्दैन त्यसैले हामी नयाँ संस्था गठन गर्नु पर्ने स्थितिमा पुगेका हौ ।’
उनले एनआरएन (अन्तर्राष्ट्रिय)को घोषण पश्चात तत्कालै नेपालमा दर्ताको प्रक्रिया चालिने जानकारी दिदै यस विषयमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्न केही दिनै आफुहरुको टोली नेपाल आउने जानकारी दिए ।
